अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए दूसरे न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा 10 नवम्बर, 2017 को देश में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई।

यह आयोग अधिमानतः 18 माह के भीतर राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इसका उद्देश्य उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है जो देश में अधीनस्थ न्यायपालिका से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्य परिलब्धियों को प्रभावित करने के सिद्धान्त तैयार करेगा।